सुजुकी और टोयोटा वाहन बिक्री हेतु समझौता किया
जापान की टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने भारतीय बाजार में मिलकर एक दूसरे का वाहन बेचने का फैसला किया है. दोनों कंपनियों ने गुरुवार को एक संयुक्त बयान में कहा कि इसके लिए एक प्राथमिक अनुबंध किया गया है.
केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ाए
सरकार ने प्राकृतिक गैस कीदर में 6% की वृद्धि की है और इसके साथ यह दो साल में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है. इससे सीएनजी और रसोई गैस के भाव ऊंचे होंगे. प्राकृतिक गैस की कीमत एक अप्रैल से 3.06 डॉलर प्रति इकाई (प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट) होगी. यह वृद्धि एक अप्रैल से छह महीने के लिए की गई है. अभी यह 2.89 डॉलर है.
जापान की टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने भारतीय बाजार में मिलकर एक दूसरे का वाहन बेचने का फैसला किया है. दोनों कंपनियों ने गुरुवार को एक संयुक्त बयान में कहा कि इसके लिए एक प्राथमिक अनुबंध किया गया है.
केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ाए
सरकार ने प्राकृतिक गैस कीदर में 6% की वृद्धि की है और इसके साथ यह दो साल में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है. इससे सीएनजी और रसोई गैस के भाव ऊंचे होंगे. प्राकृतिक गैस की कीमत एक अप्रैल से 3.06 डॉलर प्रति इकाई (प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट) होगी. यह वृद्धि एक अप्रैल से छह महीने के लिए की गई है. अभी यह 2.89 डॉलर है.
रूस ने अमेरिका के 60 राजनयिकों को निष्कासित किया
अमेरिका पर पटलवार करते हुए रूस ने भी अपने देश से यूएस के राजनयिकों को बाहर निकालने का फैसला किया है. रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने कहा कि मास्को अमेरिका के 60 राजनयिकों को निष्कासित करेगा और सेंट पीर्ट्सबर्ग में इसके वाणिज्य दूतावास को भी बंद करेगा.
पाकिस्तान ने भगत सिंह के केस की फाइलें सार्वजनिक की
शहीद भगत सिंह और उनके साथियों पर चल रहे मुकदमे और फांसी से जुड़ी सभी फाइलों को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने सार्वजनिक कर दिया है. इस केस से जुड़ी कुछ फाइलें पहले ही सार्वजनिक कर दी गई थीं. पंजाब सरकार ने भगत सिंह की फांसी के 87 साल गुजर जाने के बाद यह फैसला लिया.
भारत-पाकिस्तान राजनयिक विवाद मिलकर सुलझाने को तैयार हुए
भारत और पाकिस्तान ने घोषणा की है कि वे राजनयिकों के बारे में सभी मुद्दों को पारस्परिक तौर पर सुलझाने के लिए राजी हो गए हैं. एक दूसरे के राजनयिकों को सताए जाने के बारे में दोनों देशों के आरोप- प्रत्यारोप के बाद यह सहमति बनी है.
भारत और पाकिस्तान,राजनयिक दूतकर्मी से बर्ताव की आचार संहिता, 1992 के आधार पर राजनयिकों और राजनयिक परिसरों से बर्ताव से जुडे विषयों को सुलझाने के लिए पारस्परिक तौर पर सहमत हुए हैं.
गाजियाबाद में देश की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 मार्च 2018 को गाजियाबाद में करीब साढ़े दस किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया. ये छह लेन की एलिवेटड रोड यूपी गेट को सीधा राजनगर एक्सटेंशन को जोड़ेगी. इसके निर्माण पर करीब साढ़े ग्यारह सौ करोड़ की लागत आई है. इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के लिए आठ दूसरी परियोजनाओं का लोकार्पण और 10 योजनाओं का शिलान्यास किया.
अब्देल फतह अल-सिसी दोबारा मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए
मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी आम चुनावों में 92 फीसदी मतों के साथ दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित हो गए हैं.
उनके एकमात्र प्रतिद्वंदी अल घाद पार्टी के प्रमुख मुसा मुस्तफा मुसा को करीब तीन प्रतिशत मत मिलने का अनुमान है. मतदान की प्रकिया 28 मार्च 2018 को पूरी हुई थी. उसके बाद मतगणना शुरू हुई. गैर-सरकारी आंकडों के अनुसार सिसी को देश भर में 2,10,88,295 मत मिले. अब्देल फतह अल-सिसी बड़ी संख्या में मतदान के लिए लोगों की सराहना भी की थी.
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाई गई
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि कई बार कर्मचारी अपनी निर्धारित पदोन्नति का लाभ लिए बिना रिटायर हो जाते हैं, इसलिए यह फैसला लिया गया. बतौर रिपोर्ट्स, सरकार के इस फैसले से 40% कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.
केंद्र सरकार एससी/एसटी कानून को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी
केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने बताया है कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण कानून से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा के लिए पुनर्विचार याचिका दायर करेगी. सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इसे लेकर लोगों को अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए.
भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक पर जुर्माना लगाया
भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष बिक्री के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर 58.9 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
केंद्रीय बैंक ने जारी अधिसूचना में कहा की रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष बिक्री के संबंध में जारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के कारण आईसीआईसीआई बैंक पर 26 मार्च के एक आदेश के तहत 58.9 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
रिजर्व बैंक ने कहा कि यह कदम नियामकीय प्रावधान का पालन नहीं करने पर उठाया गया है. केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 47ए(1)(सी) और सेक्शन 46(4)(आई) के तहत ऐसा किया है.
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